ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
